• बेचन कुमार महतो

मधेश प्रदेश सरकारको आ.व. २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा “जेन्जी मुभमेन्ट” ले उठाएका ओरेन्ज इकोनोमी (सृजनात्मक/सांस्कृतिक अर्थतन्त्र) का मुद्दाहरू समेट्दा प्रदेशको रोजगारी, पहिचान र नवप्रवर्तनलाई बल पुग्न सक्छ। ओरेन्ज इकोनोमी भन्नाले कला, संस्कृति, मिडिया, डिजाइन, डिजिटल कन्टेन्ट, सिर्जनशील उद्योग आदिबाट हुने आर्थिक गतिविधिलाई जनाउँछ।

यहाँ समेटिनुपर्ने मुख्य सवालहरू निम्नानुसार हुन सक्छन:

१. सृजनात्मक उद्योगको औपचारिक मान्यता र नीतिगत आधार

मधेश प्रदेशमा सृजनात्मक उद्योग (कला, संस्कृति, मिडिया, डिजाइन, फिल्म, संगीत, डिजिटल कन्टेन्ट आदि) लाई औपचारिक अर्थतन्त्रको अभिन्न अंगका रूपमा स्थापित गर्न स्पष्ट नीतिगत र कानुनी आधार मार्फत ओरेन्ज इकोनोमीलाई प्रदेशको प्राथमिक आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्ने, कलाकार, कन्टेन्ट क्रियेटर, डिजाइनर, फिल्ममेकर, संगीतकर्मीलाई औपचारिक पेशा को रूपमा मान्यता दिदै छुट्टै “Creative Economy Policy” निर्माण गरिनु पर्दछ । यस्तो आधार निर्माणले सृजनात्मक उद्योगको परिभाषा, दायरा, संरचना र कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुनेछ । “Creative Enterprise” र “Creative Professional” को वर्गीकरण भइ सरल, डिजिटल र सहज दर्ता प्रणाली विकास हुनेछ । सृजनात्मक क्षेत्रको समन्वय, नीति कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि प्रदेशस्तरमा “Creative Economy Council” गठन भइ सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबीच समन्वय संयन्त्र स्थापना हुन सक्नेछ । नवप्रवर्तनशील सृजनात्मक उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न प्रारम्भिक चरणमा कर सहुलियत, अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा उपकरणमा कर छुट प्रदान हुन सक्नेछ । Copyright, trademark लगायतका अधिकारहरूको दर्ता र संरक्षण सुदृढ भइ piracy नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्थाको निर्माण हुन सक्नेछ । महिला, दलित, आदिवासी तथा सीमान्तकृत समुदायका सृजनात्मक प्रतिभालाई विशेष अवसर, अनुदान र कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न स्पष्ट सूचकांक (KPIs) निर्धारण गरी नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सकिनेछ ।

२. युवा (Gen Z) लक्षित रोजगारी र उद्यमशीलता

मधेश प्रदेशका युवाहरू, विशेषतः जेनेरेशन–Z (Gen Z), डिजिटल प्रविधिमा दक्ष, सिर्जनशील र नवप्रवर्तनमुखी भएकाले उनीहरूलाई लक्षित गरी रोजगारी तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न ओरेन्ज इकोनोमीका विभिन्न क्षेत्रहरू—डिजिटल कन्टेन्ट, डिजाइन, मिडिया, फिल्म, संगीत, गेमिङ, फ्रीलान्सिङ—मार्फत युवाहरूलाई आत्मनिर्भर र उत्पादनशील बनाउन सकिनेछ । डिजिटल प्लेटफर्म (YouTube, TikTok, Podcast आदि) बाट आम्दानी गर्ने युवालाई कर तथा दर्ता प्रणालीमा सहजीकरण भइ Creative startup हरूलाई seed funding, incubation को व्यवस्था गरी “One District, One Creative Hub” कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यसरी युवा लक्षित नीति, कार्यक्रम र पूर्वाधार विकासमार्फत मधेश प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन र दिगो आर्थिक विकास हासिल हुनेछ ।

३. डिजिटल पूर्वाधार र प्रविधिमा पहुँच

मधेश प्रदेशमा सृजनात्मक अर्थतन्त्रको विकास, युवा उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिन सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र भरपर्दो डिजिटल पूर्वाधारको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइनु पर्दछ। प्रदेशभर उच्च गतिको इन्टरनेट सेवाको विस्तार गरी विशेषतः ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा डिजिटल पहुँच सुनिश्चित गरी Digital studios, co-working spaces, multimedia labs स्थापना मार्फत स्थानीय तहमा “Digital Creative Centers” को स्थापना गरी डिजिटल पूर्वाधार र प्रविधिमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै मधेश प्रदेशलाई डिजिटल नवप्रवर्तन र सृजनात्मक उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सक्ने ठुलो अवसर रहेको छ ।

४. सांस्कृतिक सम्पदा र पहिचानको व्यावसायीकरण

मधेश प्रदेशको समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, मौलिक कला, भाषा, परम्परा र जीवनशैलीलाई आर्थिक मूल्यमा रूपान्तरण गर्दै दिगो विकासको आधारका रूपमा उपयोग गर्न सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनसँगै त्यसको व्यावसायीकरण मार्फत रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि र प्रदेशको पहिचान सुदृढ गर्ने नीति अवलम्बन गरेर मिथिला चित्रकला, थारू संस्कृति, लोक संगीत, नाच, हस्तकला, पारम्परिक पोशाक, स्थानीय खानाका परिकार लगायत सांस्कृतिक सम्पदालाई ब्रान्डिङ गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिनु पर्दछ । “Brand Madhesh Culture” अभियान सञ्चालन गरी स्थानीय उत्पादनहरूको पहिचान निर्माण र प्रचारप्रसार मार्फत सांस्कृतिक उत्पादनहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मानकीकरण (standardization), प्याकेजिङ, डिजाइन सुधार तथा बजार अनुकूलता विकास गर्न सकिनेछ । Geographical Indication (GI) ट्याग प्राप्त गर्न पहल गरी स्थानीय उत्पादनलाई विशिष्टता र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान हुन सक्नेछ । यसरी सांस्कृतिक सम्पदा र पहिचानको प्रभावकारी व्यावसायीकरण मार्फत मधेश प्रदेशलाई सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध र आर्थिक रूपमा सबल बनाउने लक्ष्य पुरा गर्न सकिनेछ । Cultural tourism सँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिनेछ ।

५. शिक्षा र सीप विकास

मधेश प्रदेशमा सृजनात्मक अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि शिक्षा प्रणालीलाई बजारमुखी, प्रविधिमैत्री र सिर्जनशील बनाउँदै सीप विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइ विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मका पाठ्यक्रममा डिजाइन, मिडिया, डिजिटल कन्टेन्ट निर्माण, storytelling, animation, संगीत तथा प्रदर्शन कलाजस्ता सृजनात्मक विषयहरू क्रमशः समावेश गरिएमा शिक्षा र सीप विकास मार्फत सृजनात्मक, दक्ष र प्रतिस्पर्धी मानव संसाधन उत्पादन गर्दै मधेश प्रदेशलाई नवप्रवर्तन र रोजगारीको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिनेछ ।

६. वित्तीय पहुँच र लगानी

मधेश प्रदेशमा सृजनात्मक अर्थतन्त्रको विकासलाई तीव्र बनाउन वित्तीय पहुँच विस्तार र लगानी प्रवर्द्धनलाई प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकता दिन प्रदेश सरकारले “Orange Economy Fund” वा “Creative Economy Fund” स्थापना गरी प्रारम्भिक चरणका सृजनात्मक स्टार्टअप, कलाकार तथा उद्यमीहरूलाई seed funding, अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी सृजनात्मक उद्यमका लागि विशेष कर्जा स्किम, न्यून ब्याजदर, र सरल धितो व्यवस्था लागू गरी परम्परागत धितो प्रणालीमा आधारित कठिनाइलाई न्यूनीकरण गर्दै वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली (जस्तै: परियोजना सम्भाव्यता, डिजिटल आम्दानी) लाई मान्यता दिनु पर्दछ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेल मार्फत लगानी आकर्षण बातावरण तयार गरिनु पर्दछ । यसरी वित्तीय पहुँच र लगानी प्रवर्द्धन मार्फत मधेश प्रदेशमा सृजनात्मक उद्योगलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी र दिगो आर्थिक क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न सकिनेछ ।

७. बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (IPR)

मधेश प्रदेशमा सृजनात्मक अर्थतन्त्रको दिगो विकास, कलाकार तथा सर्जकहरूको अधिकार संरक्षण र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनका लागि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (Intellectual Property Rights – IPR) को सुदृढ र प्रभावकारी प्रणाली स्थापना गरी सृजनात्मक उद्योगमा आधारित उत्पादन तथा सेवाहरूको मूल्य संरक्षण गर्न IPR लाई नीति तथा कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसले copyright, trademark, patent को संरक्षण र कार्यान्वयन भइ Piracy नियन्त्रण हुनेछ । सृजनात्मक सामग्रीको व्यावसायिक उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित भइ कलाकार तथा सर्जकहरूको आर्थिक सुरक्षा सुदृढ हुनेछ । यसले सृजनात्मक पेशालाई सम्मानजनक, सुरक्षित र आकर्षक बनाउनेछ । यसरी बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत मधेश प्रदेशमा सृजनात्मक नवप्रवर्तनलाई संरक्षण, प्रोत्साहन र दिगो विकासतर्फ उन्मुख गराउन सक्दछ ।

८. महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको समावेशिता

मधेश प्रदेशमा सृजनात्मक अर्थतन्त्रको विकासलाई समावेशी, न्यायपूर्ण र समान अवसरमा आधारित बनाउन महिला, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरिएमा ओरेन्ज इकोनोमीका अवसरहरू सबै वर्गसम्म पुर्‍याउँदै आर्थिक तथा सामाजिक विभेद न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ । साथै, समावेशी उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि “Inclusive Creative Fund” स्थापना गरी विशेष प्राथमिकता प्राप्त समूहलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएमा महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण समावेशिता मार्फत मधेश प्रदेशमा सृजनात्मक अर्थतन्त्रलाई न्यायपूर्ण, समावेशी र दिगो विकासको आधारका रूपमा स्थापित गर्न सकिनेछ ।

९. बजार पहुँच र निर्यात प्रवर्द्धन

मधेश प्रदेशमा सृजनात्मक अर्थतन्त्र (ओरेन्ज इकोनोमी) लाई दिगो, प्रतिस्पर्धी र आय–उत्पादनमुखी बनाउने उद्देश्यले बजार पहुँच विस्तार तथा निर्यात प्रवर्द्धनलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखी सृजनात्मक उत्पादन तथा सेवाहरूलाई स्थानीय सीमाभन्दा बाहिर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ । स्थानीय कला, संस्कृति, डिजाइन, डिजिटल कन्टेन्ट, संगीत, फिल्म तथा हस्तकला उत्पादनहरूको लागि व्यवस्थित बजारिकरण प्रणाली विकास गरी ई–कमर्स प्लेटफर्म, डिजिटल मार्केटप्लेस तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सृजनात्मक सामग्रीको बिक्री वितरणलाई सहज बनाइनु पर्दछ । यसरी बजार पहुँच विस्तार र निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत मधेश प्रदेशका सृजनात्मक उद्योगलाई आन्तरिक मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्न सकिनेछ ।

१०. नीति कार्यान्वयन र संस्थागत संरचना

मधेश प्रदेशमा सृजनात्मक अर्थतन्त्र (ओरेन्ज इकोनोमी) सम्बन्धी नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट, सक्षम र समन्वित संस्थागत संरचना विकास गर्ने नीति केवल दस्तावेजमा सीमित नरही व्यवहारमा रूपान्तरण हुने सुनिश्चितता गर्न कार्यान्वयन संयन्त्रलाई बलियो बनाइनु पर्दछ । प्रदेश स्तरमा “Creative Economy Council” गठन गरी नीति निर्देशन, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकनको मुख्य जिम्मेवारी दिइनु पर्दछ । उक्त परिषदमा सम्बन्धित मन्त्रालय, निजी क्षेत्र, सृजनात्मक उद्योगका प्रतिनिधि, युवा तथा विज्ञहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । यसरी बलियो संस्थागत संरचना र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रमार्फत मधेश प्रदेशमा सृजनात्मक अर्थतन्त्रलाई दीगो, समावेशी र परिणाममुखी विकासको आधारका रूपमा स्थापित गर्न सकिनेछ ।

११. नवप्रवर्तन र स्टार्टअप इकोसिस्टम

प्रदेशभर “Creative Innovation Hub” तथा “Startup Incubation Center” स्थापना गरी नयाँ विचारलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक परामर्श, प्रविधि, नेटवर्किङ र प्रारम्भिक लगानी सहायता उपलब्ध गराइ सृजनात्मक उद्योग, डिजिटल सेवा, मिडिया, डिजाइन, गेमिङ तथा AI-आधारित समाधानहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइनु पर्दछ । नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनका लागि नियमित रूपमा Hackathon, Startup Challenge, Innovation Grant तथा Pitching कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनु पर्दछ। उत्कृष्ट विचार तथा परियोजनाहरूलाई seed funding, mentorship र बजार पहुँचको सुविधा प्रदान गरिएमा नवप्रवर्तन र स्टार्टअप इकोसिस्टमको विकास मार्फत मधेश प्रदेशलाई सिर्जनशीलता, प्रविधि र उद्यमशीलतामा आधारित आधुनिक अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर गराउन सकिनेछ ।

निष्कर्ष

ओरेन्ज इकोनोमी केवल सांस्कृतिक विषय होइन, यो रोजगारी, नवप्रवर्तन र पहिचानको अर्थतन्त्र हो । मधेश प्रदेशले यसलाई आ.व. २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेमा: युवा पलायन घट्न सक्छ, स्थानीय प्रतिभाको प्रयोग हुन्छ र अर्थतन्त्र विविधीकरण हुन्छ ।

लेखक : बरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत ,वन तथा वातावरण मन्त्रालय